घर जाने टिकटको जोहो गर्ने हो कि !

दशैमा काठमाण्डौबाट बाहिरिनेको संख्या निकै नै ठुलो छ । यर्सले त दशैमा राजधानीबाट बाहिरिनेका लागि दशै दशा जति कै बन्ने गर्छ । बेलामा टिकट लिन पाईएन भने घर जाने बेला नरकपुरीको यात्रा झै हुने गर्दछ । दशैमा घर फर्किने या भनौ काठमाण्डौ छाड्ने कुरा कति संघर्षिलो हुन्छ, भोग्नेलाई नै थाहा होला । यसपालीको दशै पनि त उही हो । सबैको पहुँचमा छैन प्लेनको यात्रा । भएकाहरुले पनि टिकट पाउँन गा¥हो । दशैका लागि भनेर थपिएका गाडी रोकन मात्र भएका सिट र सुबिधा केहि नभएका हुन्छन् । योबाट बच्न अलिकति बुद्धि लगाएँ भनेर बाहिरबाट टिकट लियो, गाडी चढ्ने बेलामा एउटै सिटका दुइ तिन जना यात्री हुन्छन् । समस्या नै समस्याको यो मुलुकमा हतार गरेर अगाडी नै आधिकारिक ठाउँबाट टिकट लिनु भन्दा अर्को उपाय छैन । सोच्नुहुदैछ होला तपाई पनि यदि काठमाण्डौमा हुनुहुन्छ र दशैमा बाहिरिनु पर्ने छ भने । थाहा पाईराख्नुहोस् टिकट कहिले खुल्छ भनेर । पोहोरको दुख त बिर्षिनु भएको छैन होला नि !

दसैंमा यात्रुहरुको चापलाई ध्यान दिएर यातायात व्यवसायीले असोज एक गतेदेखि अग्रिम बुकिङ खोल्ने भएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले यात्रुहरुलाई सुविधा होस् भनेर सबै यातायात व्यवसायीलाई असोज एक गतेदेखि अग्रिम बुकिङ खुल्ला गर्न निर्देशन दिएको हो ।

दसैंमा यात्रुहरुको चाप बढ्ने भएकाले काठमाडौं उपत्यकाभित्र १५ सय बस थपिने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका सचिब सरोज सिटौलाले जानकारी दिनुभयो ।
गोङ्गबुलगायत क्षेत्रमा नक्कली टिकट काट्नेहरुको बिगबिगी हुने भएकोले त्यसप्रति सचेत हुन र आधिकारीक काउन्टरबाट मात्र टिकट काट्न सम्पूर्ण यात्रुहरुलाई महासंघले आग्रह गरेको छ । सरकार र यातायात व्यवसायीबीच भएको सहमतिअनुसार बैज्ञानिक भाडादरभन्दा बढी लिने यातायात व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने महासंघले प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।

Advertisements

अनमिनलाई पुरानै कार्यदेश

नेपाली लोकतान्त्रिक राजनीतिको एउटा ठुलो बिशेषता छ । यहाँ विवाद असंख्य छन् तिनीहरुको कुनै समाधान आज सम्म देखिएको छैन । नेपाली राजनीतिदलहरु केहि कुरामा पनि सहमती जनाउँन सक्दैनन् । एउटाले ल्याएको प्रस्ताव अर्कोले काट्नै पर्छ । एउटाले गरेको कामलाई अर्काले उल्ट्याउँनै पर्छ । यो असहमतीको दायरा फैलिएर प्रधानमन्त्रीको चुनाव रत्यौलीमा परिणत हुदैछ । तर पनि दलहरु भाका सार्ने काममा चै ठुलै सहमती गर्छन् । संबिधानसभाको भाका आधारातमा भए पनि सरि छाड्यो । भर्खरै मात्र अनमिनको म्याद थप्ने बिषयमा ठुलै बबण्डर मच्चाईयो । अन्तत सदा झै कुरा मिल्यो । अनमिनको म्याद पुरानै कार्यदेश अनुसार चार महिना थपिने भयो ।

यस अघि नै माओवादीको सहमती नै नलिएर सरकारले एक पक्षिय रुपमा सेनालाई अनमिनले छुन पनि नपाउँने भन्दै राष्ट्रसंघमा पत्र पठायो । माओवादीले पनि सरकारको बिरोधमा पत्र उहि पत्र पठायो ।

तर आज दुबै पक्ष मिलेर एउटै पत्र पठाउँने रे । जे होस् ढिलै भए पनि म्याद थप्ने कुरामा चै कुरा मिले छ है ।

‘पबित्र कुरान’ बाल्ने रे अमेरिकामा

फलामले फलाम काट्छ भने जस्तो होइन गल्ती । एउटा गल्तीले अघिल्लो गल्तीलाई न ढाकछोप गर्छ न बचावट नै । एउटा अतिवादलाई रोक्न भनेर अर्को अतिवाद भित्रीनु कदापि जायज मान्न सकिन्न । होला, कतिपय ठाउँमा हाम्रा मुसलमान दाजुभाईहरुले अतिवादको सहारा लिएका होलान् । तर यसको निवारण अर्को अतिवाद होइन । कारण खोजौं । बिना कारण मान्छे पशु बन्दैन । विश्वभर मुसलमान र क्रिश्चियन बिचको दुरी बढिरहेको अबश्थामा अमेरिकाको एउटा चर्चले एउटा कार्यक्रममा मुसलमानलाई पाठ सिकाउँन भन्दै मुसलमानहरुको पबित्र ग्रन्थ कुरान जलाउँने भएको छ । यो कदम मलाई चै पटक्कै मन परेको छैन । तपाईलाई कस्तो लाग्यो ? यो जायज हो त ? आफ्नो बिचार राख्नुहोस् ।


मुस्लिम धर्मलाई राक्षसहरुको धर्म भन्दै अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यको एउटा चर्चका धर्म गुरु टेरि जोन्सले कुरान जलाउँने भएका हुन् । उनले सेप्टेम्बर ११ को नवौ सम्झना दिवशका दिन बिहान ६ बजे देखि ९ बजे सम्म निरन्तर कुरानका हजारौ प्रति जलाउँने कार्यक्रम बनाएका हुन् । उनले सामाजिक इन्टरनेट सञ्जाल फेसबुक र ट्विटर मार्फत अरुलाई पनि यो काममा सरिक हुन आमन्त्रण गरेका छन् ।
अफगानिस्तानमा रहेका अमेरिकी सेनाका प्रमुखहरुले यो कार्यक्रमको बिरोध गर्दै सरकारलाई यो कार्यक्रममा रोक लगाउँन अनुरोध गरिसकेको छ । तथा अन्तराष्ट्रिय व्याक्तित्वहरुले पनि यसको बिरोध र समर्थन गरिरहेका छन् । तर अमेरिकी सरकार यसबारेमा मौनता साँधेर बसेको छ ।
अमेरिकी चर्चको यो कदमबाट विश्वभर धर्म बिचको सहिष्णुता हुनेमा शंका छैन । एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई नियन्त्रण र सखाप पार्न सुरु गरेको खण्डमा विश्वमा पुनः धर्म कै लागि अर्को युद्ध नहोला भन्न सकिन्न । सबैलाई आफ्नो धर्म मान्ने छुट छ । तर यसले अरुको जीवनमा असर पार्न हुदैन । आशा छ अमेरिका जो आफुलाई संसारकै प्रजातान्त्रिक मुलुक भनेर चिनाउँछ यसले प्रजातान्त्रिक मुल्य र मान्यता भित्र रहेर कार्यहरु गर्न लगाउँने छ ।

बुबालाई सञ्चै त छ ?

आज कुशे औशी । शुद्धताको प्रतिक कुशलाई आज घरघरमा भित्राउँने दिन । आजकै दिन हामी आफ्नो बुबाको मुख हेर्ने दिन भनेर पनि मनाउँछौ । छोराछोरीले आजको दिनमा आफ्नो बुबालाई मन पर्ने मिठाई तथा भोजन खुवाई आदर सम्मान प्रकट गर्ने र बुबाको मुख हेर्ने गर्दछन्। आफु त घरबाट टाढा भएको पनि धेरै भईसक्यो । यसैले बिहान सबेरै बुबालाई फोन गरियो । सञ्चो बिसञ्चो सोधियो । तपाई घरमा नै हुनुहुन्छ भने त ठिकै भयो । घरबाट टाढा हुनुहुन्छ भने के तपाईले घरमा बुबालाई फोन गर्नुभयो ? बुबालाई सञ्चै त छ नि ?



बुबा नहुनेहरुले आज गोकर्णमा गएर आफ्नो बुबालाई सम्झिएर तर्पण दिने र ब्रम्हाणलाई दान दिने गर्दछन् ।

Continue : III

20. Promote an integrated approach to policy-making at the national, regional and local levels for transport services and systems to promote sustainable development, including policies and planning for land use, infrastructure, public transport systems and goods delivery networks, with a view to providing safe, affordable and efficient transportation, increasing energy efficiency, reducing pollution, reducing congestion, reducing adverse health effects and limiting urban sprawl, taking into account national priorities and circumstances. This would include actions at all levels to:

      (a)    Implement transport strategies for sustainable development, reflecting specific regional, national and local conditions, so as to improve the affordability, efficiency and convenience of transportation, as well as improving urban air quality and health, and reduce greenhouse gas emissions, including through the development of better vehicle technologies that are more environmentally sound, affordable and socially acceptable;
      (b)    Promote investment and partnerships for the development of sustainable, energy efficient multi-modal transportation systems, including public mass transportation systems and better transportation systems in rural areas, with technical and financial assistance for developing countries and countries with economies in transition.
*  *  *
21. Prevent and minimize waste and maximize reuse, recycling and use of environmentally friendly alternative materials, with the participation of government authorities and all stakeholders, in order to minimize adverse effects on the environment and improve resource efficiency, with financial, technical and other assistance for developing countries. This would include actions at all levels to:
      (a)    Develop waste management systems, with highest priorities placed on waste prevention and minimization, reuse and recycling, and environmentally sound disposal facilities, including technology to recapture the energy contained in waste, and encourage small-scale waste-recycling initiatives that support urban and rural waste management and provide income-generating opportunities, with international support for developing countries;
      (b)    Promote waste prevention and minimization by encouraging production of reusable consumer goods and biodegradable products and developing the infrastructure required.
*  *  *
22. Renew the commitment, as advanced in Agenda 21, to sound management of chemicals throughout their life cycle and of hazardous wastes for sustainable development and for the protection of human health and the environment, inter alia, aiming to achieve by 2020 that chemicals are used and produced in ways that lead to the minimization of significant adverse effects on human health and the environment, using transparent science-based risk assessment procedures and science-based risk management procedures, taking into account the precautionary approach, as set out in principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, and support developing countries in strengthening their capacity for the sound management of chemicals and hazardous wastes by providing technical and financial assistance. This would include actions at all levels to:
      (a)    Promote the ratification and implementation of relevant international instruments on chemicals and hazardous waste, including the Rotterdam Convention on Prior Informed Consent Procedures for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade so that it can enter into force by 2003 and the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants so that it can enter into force by 2004, and encourage and improve coordination as well as supporting developing countries in their implementation;
      (b)    Further develop a strategic approach to international chemicals management based on the Bahia Declaration and Priorities for Action beyond 2000 of the Intergovernmental Forum on Chemical Safety (IFCS) by 2005, and urge that the United Nations Environment Programme (UNEP), IFCS, other international organizations dealing with chemical management, and other relevant international organizations and actors closely cooperate in this regard, as appropriate;
      (c)    Encourage countries to implement the new globally harmonized system for the classification and labelling of chemicals as soon as possible with a view to having the system fully operational by 2008;
      (d)    Encourage partnerships to promote activities aimed at enhancing environmentally sound management of chemicals and hazardous wastes, implementing multilateral environmental agreements, raising awareness of issues relating to chemicals and hazardous waste, and encouraging the collection and use of additional scientific data;
      (e)    Promote efforts to prevent international illegal trafficking of hazardous chemicals and hazardous wastes and to prevent damage resulting from the transboundary movement and disposal of hazardous wastes in a manner consistent with obligations under relevant international instruments, such as the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal;
      (f)    Encourage development of coherent and integrated information on chemicals, such as through national pollutant release and transfer registers;
      (g)    Promote reduction of the risks posed by heavy metals that are harmful to human health and the environment, including through a review of relevant studies, such as the UNEP global assessment of mercury and its compounds.